बैतुलमाल : दान वितरणाचे सामाजिकरण

बैतुलमाल : दान वितरणाचे सामाजिकरण

         'बैतुलमाल' म्हणजे इस्लामी शासन पध्दतीतले कोषागार. 'बैतुलमाल' या यंत्रणेचा आणि शब्दांचा वापर सर्वप्रथम इस्लामचे दुसरे खलीफा हजरत उमर रजिअल्लाह यांच्या शासनकाळात झाला. हजरत उमर यांच्या आधी सरकारी खजिना किंवा राजकोष जरूर होता. मात्र त्याचे आधुनिकीकरण आणि व्यवस्थापन हजरत उमर यांनी केले. त्यांनी कोषागाराला राजकर्त्यांच्या तावडीतून मुक्त केले आणि खजिनदाराला खलिफा आणि खलिफाला जनसामान्य सल्लागार समितीसमोर उत्तरदायी ठरविले.

       बैतुलमालमध्ये सर्व प्रकारचे कर, दंड, शेतसारा, मांडलिककर कफ्फारा म्हणजे उपासनेदरम्यान झालेल्या चुकांबद्दलचे प्रायश्चित, दान, फिदिया म्हणजे कैद्याला सोडविण्यासाठी दिले जाणारे द्रव्य, सदका, फित्रा इत्यादि रक्कमा या बैतुलमालमध्ये गोळा करण्यात येत असत व प्रत्येक जमा-खर्चाची वर्ग विभागणी त्या त्या खात्यामध्ये वेगळी करण्यात येत असे. एका अनुमानानुसार भारतीय मुस्लिम समाज वर्षभरात किमान पन्नास हजार कोटी रूपयांचा बटवडा जकात नावाखाली गोरगरिबांमध्ये करीत असतो. बैतुलमाल एक नियोजित धर्मादाय संस्था असल्यामुळे वेतन देऊन नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत प्रत्येक लाभार्थींची सविस्तर माहिती मिळविता येते. आणि हे दान गरजू लोकांपर्यंत पोहचू शकते. येथे बैतुलमाल म्हणजे खाजगीरित्या चालवली जाणारी एक संस्था होय. ही संस्था धर्मादाय आयुक्ताकडून मान्यताप्राप्त असते. किंवा धर्मादाय आयुक्तांकडे त्याची नोंद असते.

         भारतात आज प्रत्येक शहरात असे 'बैतुलमाल' सुरू करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. याचा फायदा जकात देणाऱ्याला आणि घेणाऱ्यालाही मिळतो. येथे रक्कम जमा केल्याची रीतसर पावती मिळते. अशा संस्थांची ऑडिटरमार्फत हिशोब तपासणी होते आणि आयुक्तांकडे त्याची नोंद असल्याकारणाने अशा संस्थांना प्राप्तीकर खात्याकडून ८० जी चा दाखला दिला जातो. पावतीवर असलेली सदर रक्कम प्राप्ती करामधून वजा केली जाते आणि कर भरतेवेळी कर दात्याला तेवढी सूट दिली जाते.

        आपल्या नातेवाईकांना विशेष मदत करायची असेल तर त्यांची यादी आणि दिली जात असलेल्या रकमेची यादी या संस्थेला दिली तर त्याचीही अंमलबजावणी होऊ शकते. आता तुमच्या लक्षात आले असेलच की बैतुलमाल म्हणजे काय ? आता एक दृष्टीक्षेप टाकू इस्लामी अर्थव्यवस्थेवर कुठल्याही व्यक्तीला, समाजाला अथवा देशाला आपले अस्तित्व टिकविण्याकरिता आर्थिकदृष्टया मजबूत राहणे आवश्यक असते. जगात अशी अनेक उदाहरणे आहेत की आर्थिकदृष्ट्या सुबत्ता नसलेले राष्ट्र संपुष्टात आले आणि त्यांचे नागरिक कुठल्याही परकीय राष्ट्राच्या अधिपत्याखाली आले. सामाजिक शक्तीपेक्षा जास्त आर्थिक सुबत्तेला महत्व आहे. कारण फौजा आणि हत्यारे दररोज लागणाऱ्या वस्तू नाहीत. त्यांचा भरपूर साठा आणि त्यांना दक्षतापूर्वक सुसज्ज राहणे गरजेचे असते. शेती, खनिज व उद्योग कुठल्याही देशाच्या आर्थिक उन्नतीचे आधारस्तंभ असलेतरी त्या देशाची जनता या उन्नतीला हातभार लावू शकते.

       इस्लामची आर्थिक कवायत याच जनतेच्या वैचारिक परिवर्तनापासून सुरू होते आणि त्यांच्या आर्थिक सुबत्तेवर संपते. एक राजकीय विधान असेही आहे की, ज्या देशाची जनता गरीब त्यांचे सरकार श्रीमंत असते. परंतू सरकार श्रीमंत असलेतरी तेथील जनता मात्र गरीब असते.

        अर्थव्यवस्थेचे इस्लामी धोरण आखताना इस्लामी राज्यकर्त्यांनी आणि विशेषतः पैगंबर साहेबांनी जनतेच्या आर्थिक सुबत्तेवर जास्त भर दिला आहे. जनता सुखी असली तर राष्ट्र सुखी राहणार इस्लामी अर्थव्यवस्थेचे चार मुलभूत आयाम म्हणजे. १) जकात, २) दान-कर, जिजिया-शेतसारा इत्यादी ३) रिबा म्हणजे व्याजापासून मुक्ती, ४) अदल व एहसान म्हणजे उचित वित्तीय वाटप. या सर्व गोष्टी अंमलात आणायच्या आधी पैगंबर साहेबांनी आपल्या सोबत्यांना हलाल आणि हरामच्या दरम्यान एक वैचारिक रेषा आखून दिली आहे. हलाल व विहित कमाई, हलाल, पदार्थ इत्यादींच्या स्वीकृतीमुळे समाजात एक सुखी परिवर्तन घडून आले आणि प्रत्येक घास उचलण्यापूर्वी ते विहित किंवा निषिध्द असल्याच्या चौकशीविना घशाखाली जाऊ न देण्याची एक प्रथाच पडली. ही प्रथा आजही कायम आहे आणि याचे प्रबोधन सातत्याने प्रत्येक प्रवचनातून केले जाते.

         पैगंबर साहेबांच्या आणि त्यानंतरही राज्याला मिळणारा वित्तीय नफा किंवा लढाई जिंकल्यामुळे गनिमाकडून मिळणारे धन व मांडलिक कर ताबडतोब सैन्यामध्ये व नागरिकांमध्ये त्यांनी केलेल्या सेवेच्या अनुषंगाने वाटून टाकण्यात यायचा. त्यामुळे जनता नेहमी सरकारच्या बाजूने असायची आणि त्यांच्या एकात्मतेवर कुणी प्रहार करण्याची हिंमतदेखील करावयाचा नाही अशी होती इस्लामी अर्थव्यवस्था.