लोकसंख्या वाढः एक गंभीर समस्या - विशेष मराठी लेख

११ जुलै हा जागतिक लोकसंख्या विस्फोट दिन म्हणून पाळला जातो त्यानिमित्त हा विशेष लेख..

लोकसंख्या वाढः एक गंभीर समस्या - विशेष लेख

✍ डॉ. ज्युबेदा तांबोळी 

फोटो साभार: गूगल

       ११ जुलै १९८७ रोजी युगोस्लाविया या देशात जन्मलेल्या बालकांनी जगाची लोकसंख्या पाचशे कोटीच्या घरात पोहचवली, म्हणून लोकसंख्या वाढीची जाणीव करून देण्यासाठी ११ जुलै हा लोकसंख्या विस्फोट दिन म्हणून किंवा लोकसंख्या इशारा दिन म्हणून पाळला जातो. १६५० साली जगाची लोकसंख्या पन्नास कोटीच्या घरात पोहोचली. १८५० च्या दरम्यान लोकसंख्या दुपटीने वाढून १०० कोटी झाली. सध्या भारताची लोकसंख्या जगात दोन नंबरची असली तरी पुढील कांही वर्षात भारताची लोकसंख्या चीनच्या बरोबर होईल म्हणून ही वाढ रोखणे आवश्यक आहे. जगाच्या भूक्षेत्रापैकी २:४२ टक्के जमीन असणाऱ्या आपल्या भारत देशाला १५ टक्के लोकांचे पोषण करावे लागते. एकीकडे लोकसंख्या वाढत आहे तर दुसरीकडे पृथ्वीवरील नैसर्गिक साधनसंपत्ती झपाट्याने कमी होऊन पाऊस काळ पूर्ण कमी झाला आहे.

       सध्या भारताची लोकसंख्या ढोबळमानाने १३५ कोटींच्या घरात आहे. सध्या भारताच्या लोकसंख्या वाढीचा दर हा चीनपेक्षा अधिक आहे आणि अशाच पद्धतीने लोकसंख्या वाढत राहिली तर २०२७ पर्यंत भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असेल.

       या आकडेवारीला विशेष महत्त्व देण्याचे कारण हा आराखडा संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पाहणीत समोर आला आहे. अशी लोकसंख्या वाढीची स्थिती बघता केंद्र सरकारने योग्य तो कायदा अथवा नियम करावे अथवा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला लोकसंख्या वाढीला आळा घालण्याचे निर्देश द्यावेत.

भारताची लोकसंख्या वाढीची स्थिती:

       भारताच्या लोकसंख्या वाढीबाबत सरकारने स्वतः कांही निरीक्षणे केलेली आहेत. सध्याची भारताची लोकसंख्या वाढीची स्थिती या अहवालामधून अधोरेखित होते. त्यातील राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य निरीक्षणाचा रिपोर्ट भारतातील लोकसंख्या वाढीची स्थिती समजून घेण्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल. या अहवालानुसार भारतातील लोकसंख्या वाढीचा दर हा एकसमान नाही. सर्वात गरीब लोकांमध्ये हा दर सर्वाधिक आहे, तर सर्वाधिक श्रीमंत लोकांमध्ये हा सर्वात कमी आहे. सर्वात गरीब व्यक्तीमध्ये हा दर ३.२ इतका आहे. म्हणजेच गरीब व्यक्ती मध्ये अपत्य दर तीन किंवा तीनपेक्षा जास्त अपत्य एवढा आहे. हाच दर मध्यमवर्गीय कुटुंबात २.५ एवढा आहे. यानुसार मध्यमवर्गीय कुटूंबात दोन ते तीन अपत्य दर आहे. यानुसार उच्च वर्गात प्रति कुटुंब अपत्य दर एक ते दोन आहे. या अहवालानुसार असे आढळून आले की, ज्या वर्गामध्ये आर्थिक उत्पन्न कमी आहे तेथे हा दर जास्त प्रमाणात दिसून येतो. तर जेथे आर्थिक उत्पन्न जास्त आहे अशा कुटुंबामध्ये हा दर सर्वात कमी आहे. यानुसार वाढणारी लोकसंख्या आणि आर्थिक स्थिती यांचं समीकरणही स्पष्ट होते.

लोकसंख्या वाढीचे परिणाम:

       कुठल्याही देशात लोकसंख्या सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो. अर्थातच देशाची धोरणे, उत्पन्न आणि कारभार त्या लोकसंख्येला अनुसरूनच ठरविला जातो. अशावेळी लोकसंख्या मर्यादित नसेल तर उपलब्ध साधनसंपत्तीचे योग्य वितरण होण्यामध्ये बाधा निर्माण होते आणि पर्यायाने देशाच्या प्रगतीमध्ये अडथळा निर्माण होतो. देशातील गरिबी, भूक आणि कुपोषणाच्या समस्या जास्त प्रमाणात वाढतात. लोकसंख्या वाढीचा दुसरा प्रत्यक्ष परिणाम हा त्या देशाच्या आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रावरही झालेला दिसून येतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाने जागतिक पातळीवर मार्गदर्शनपर काही ध्येये घालून दिलेली आहेत प्रत्येक देशाने २०३० पर्यंत शक्य असेल तेवढ्या प्रमाणात या ध्येयाना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी काम केले पाहिजे. यामध्ये सर्व प्रकारच्या गरिबीचे निर्मूलन करणे, भूक शमवून अन्न सुरक्षा प्रदान करणे यासोबतच उत्तम आरोग्य आणि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण देणे अशा तत्वांचा समावेश होतो. भारताची लोकसंख्या याच प्रमाणात वाढत राहिली तर शाश्वत विकासध्येय गाठणे भारताला शक्य होणार नाही. जागतिक पातळीवर भारतासाठी हा मोठा कलंक असेल. भारतातील रोजगाराची आकडेवारी अजूनच थक्क करणारी आहे. भारतात दरवर्षी अडीच कोटी सुशिक्षित शिक्षण घेऊन रोजगारासाठी तयार असतात परंतु त्या तुलनेत भारताची प्रतिवर्षी रोजगार निर्मिती क्षमता ही फक्त सत्तर लाख एवढी आहे. ही आकडेवारी बेरोजगारीच्या समस्यांचे विश्लेषण करते.

लोकसंख्या वाढ: उपाययोजना

       या गंभीर समस्येकडे हव्या तेवढ्या गंभीरतेने पाहिले जात नाही. लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी हुकूमशाहीची काहीच गरज नाही हे केरळने सिद्ध केले आहे. वास्तविक लोकसंख्यावाढ रोखणे हा शासकीय कार्यक्रम न होता तो जनतेचा कार्यक्रम व्हावा. यासाठी एक व्यापक चळवळ उभी करून निर्धार करून लोकसंख्या रोखता येईल. या देशाचे दारिद्रय, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता यासाठी जनतेने एक जन आंदोलन उभारले पाहिजे.

       आज जगात संरक्षण साहित्य निर्मिती करण्यात फार मोठी चढाओढ लागली आहे. या प्रचंड खर्चामुळे सामान्य नागरिकाला मूलभूत गरजांपासून वंचित रहावे लागत आहे. आपल्यासारख्या विकसनशील देशाने लोकसंख्येला आळा घालून लोकसंख्येचे विकेंद्रीकरण करायला आरंभ करायला हवा. कमी होणाऱ्या साधन संपत्तीचा दर कसा रोखायचा, नवनवे पर्याय कोणते शोधायचे, नियोजन करून साधनसंपत्ती काटकसरीने कशी वापरायची हे ठरवायला हवे. समाजातील प्रत्येकाने कायद्याची वाट न बघता स्वतः जबाबदारीने या प्रश्नाकडे बघणे हाच या प्रश्नावर सर्वोत्तम उपाय आहे. आपल्या देशाची लोकसंख्या रोखली पाहिजे. आपण एक मूल एक झाड हे तत्व अंगिकारायला हवे. मुलगा-मुलगी एकसमान मानायला हवे. अन्यथा आजच्या गतीने लोकसंख्या वाढत राहिली तर पुढील कांहीं वर्षांत भारतीयांना रहायला घरचं काय, पाय ठेवायला सुद्धा जागा मिळणार नाही. म्हणून आपण कठोर निर्णय घेऊन व योग्य नियोजन करून वाढणारी लोकसंख्या रोखायला पाहिजे.

भारताची दिलासादायक  गोष्ट:

       सध्याच्या काळात जगातील सर्वात तरुण लोकसंख्या भारतीय आहे. याच गोष्टीचा फायदा भारताला सर्वात जास्त होतो आहे. आज जगातील सर्वाधिक कार्यक्षम वर्ग भारताकडे असणे हे आजचे भारताचे सर्वात महत्त्वाचे भांडवल आहे. याच कारणामुळे लोकसंख्या नियंत्रणासारखे उपाय मागे पडताना दिसत आहेत. तसेच या देशाची लोकसंख्या गरीब असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणासाठी लोकांना गरिबीतून वरती काढणे हा लोकसंख्या नियंत्रण उपायापेक्षा सरस उपाय असल्याचे सरकारचे धोरण आहे.

       बंधू-भगिनींनो लोकसंख्या वाढ रोखण्यासाठी आपण आपल्या परीने प्रयत्नशील राहू या. देशाच्या विकासासाठी खारीचा वाटा उचलू या ।