प्रजासत्ताक दिनाचा निर्धार - विशेष लेख

 

जगातील सर्वात मोठा लोकशाही असलेला आपला भारत २६ जानेवारी हा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे. त्यानिमित्त....

प्रजासत्ताक दिनाचा निर्धार - विशेष लेख

लेखिका: डॉ. ज्युबेदा तांबोळी

फोटो साभार: गूगल

       १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी आपला भारत देश दास्यत्वाच्या निबिड अंधकारातून बाहेर पडला. स्वातंत्र्यानंतर 'स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या कायद्यानुसार चालणार नाही तर तो भारतीयांनी स्वतः तयार केलेल्या कायद्यानुसार चालेल' असा स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांचा आग्रह होता म्हणून संविधानाच्या निर्मितीसाठी संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली. संविधान सभेच्या कामात सुसूत्रता यावी यासाठी वेगवेगळ्या समित्या तयार करण्यात आल्या. संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे काम मसुदा समितीकडे सोपविण्यात आले. मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड झाली. डॉ. आंबेडकर यांचा विविध देशाच्या संविधानाचा गाढा अभ्यास होता. त्यांनी अहोरात्र अभ्यास व चिंतन करून संविधानाचा मसुदा तयार केला. डॉ. बाबासाहेबांनी तयार केलेल्या प्रत्येक मसुद्यावर घटना समितीसमोर चर्चा, वादविवाद होत असत. त्यातून सर्वानुमते मान्य केला जाणारा मसुदा पुन्हा लिहिण्यात आला. अशा प्रकारे ३९५ कलमे व ९ परिशिष्टे असलेल्या घटनेचा मसुदा तयार करण्यात आला. २ वर्षे ११ महिने १८ दिवस अहोरात्र श्रम करून आपल्या प्रचंड अशा विद्वत्तेतून डॉ. आंबेडकरांनी स्वतंत्र भारताचे संविधान तयार केले. या योगदानामुळेच डॉ. बाबासाहेबांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार म्हणतात.

संविधानाचा स्वीकार:

       संविधान सभेने संपूर्ण संविधानाचा स्वीकार २६  नोव्हेंबर १९४९ रोजी केला. संविधानाच्या  अंमलबजावणीसाठी २६ जानेवारी १९५० हा दिवस निश्चित करण्यात आला. कारण पूर्ण स्वराज्याच्या मागणीसाठी १९३० पासून २७ जानेवारी हा दिवस 'स्वराज्य दिन 'म्हणून साजरा केला जात असे. या दिवसाची आठवण म्हणून २६ जानेवारी हा दिवस निवडण्यात आला. संविधानातील तरतुदीनुसार राज्यकारभार करण्यास २६ जानेवारी १९५० पासून सुरूवात झाली. म्हणून २६ जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून आपण मोठ्या उत्साहाने व आनंदाने साजरा करतो. या आनंददायी सोहळ्यापासून कोणताही भारतीय नागरिक पारखा राहू शकत नाही. कारण या प्रजासत्ताक दिनाचा संबंध देशातील प्रत्येक देशाभिमानी नागरिकांशी आहे.

संविधानाचा सरनामा:

       आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करुन देण्याचा आणि त्या सर्वामध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून संविधान सभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करीत आहोत. हा सरनामा म्हणजे संपूर्ण संविधानाचा थोडक्यात सारांश आहे. देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य हे देशातील प्रत्येक नागरिकास चांगल्या प्रकारे कसे उपभोगता येईल? त्यांना आपल्या हक्कांची आणि कर्तव्यांची जाणीव निर्माण करून देणे आणि हे सर्व करत असताना राष्ट्राची एकात्मता आणि एकता कशी राखता येईल याचा विचार घटनाकारांनी केला आहे.

देशाची सद्यस्थिती:

       संविधानाने प्रत्येकाला स्वातंत्र्य दिले असले तरी सर्वच नागरिकांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य उपभोगता येते का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. कारण सर्वांना संधीची समानता अजूनही नाही. मूठभर भांडवलदारांच्या जवळ अब्जावधीची संपत्ती आहे आणि दुसऱ्या बाजूला गरीब माणूस हा अजूनही कंगालच आहे. म्हणजेच देशात मोठ्या प्रमाणात अजूनही आर्थिक विषमता आहे. ही विषमता नष्ट व्हायची असेल तर सध्या उपलब्ध असलेल्या शासकीय नोकऱ्यामध्ये प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीस शासनाने नोकरी द्यावी.

       महिलांवरील अत्याचारांंनी तर उच्चांक गाठला आहे. फक्त महाराष्ट्रात नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात दररोज १०७ महिला बेपत्ता होतात आणि १७ महिलांची अवैध वाहतूक होते. सन २०१९ च्या अहवालानुसार त्या वर्षात अवैध वाहतुकीची शिकार झालेल्या ९८९ स्त्रियांंपैकी ८८ टक्के तरुण महिला तर सहा टक्के अल्पवयीन बालिका होत्या. मुंबई शेजारच्या पेणमध्ये तीन वर्षाच्या लेकीवर पाशवी अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली. मुंबईतच एका तरूणीवर अत्याचार करून तिला खाडीत ढकलण्याचा प्रयत्न झाला. बीड शहराच्या वळचणीस असलेल्या एका पीडित तरूणीने अत्याचारास वाचा फोडली म्हणून तिला बहिष्कृत करण्यात आले. लातूरजवळ साठ वर्षाच्या महिलेवर बलात्कार झाला. यावरून महिलांवरील अत्याचारांची विदारक स्थिती कलक्षात येते.

       धर्मवाद तर पूर्वीपेक्षा अधिकच घट्ट होत आहे. धर्माच्या नावाखाली माणसांच्या कत्तली होत आहेत. यातून परस्परांमध्ये असणारा बंधुभाव नष्ट होत आहे. न्यायव्यवस्थेमध्ये सामान्य माणसाला न्याय मिळेलच याची खात्री आता राहिली नाही. ज्यांच्याकडे जनतेच्या संरक्षणाची जबाबदारी आहे तेच आता कायदा हातात घेऊन सामान्य माणसांचे मुडदे पाडत आहेत.

       अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असले तरी माणसाला स्वतःचा विचारही निर्भिडपणे मांडता येत नाही. आपल्या विचारातून समाजाला विवेकाची दिशा देणाऱ्या विचारवंतांच्या हत्या केल्या जात आहेत. नागरिकांना मतदानाचा अधिकार असला तरी सर्वजण निर्भयपणे मतदान करू शकत नाहीत. ज्यांचाकडे आर्थिक पाठबळ आहे तेच लोक निवडणूकीत विजयी होत आहेत. यातून लोकशाहीची पायमल्ली होत आहे. 'बळी तो कान पिळी' अशी व्यवस्था पुन्हा उभारी घेत आहे.

आपला निर्धार:

       एकंदरीत परिस्थिती पाहता घटनात्मक मूल्यांची जोपासना करणे गरजेचे असताना आपण सर्वजण या मूल्यांचे अवमूल्यन करीत आहोत. हे आपणच थांबवायला हवे. मोठ्या लोकांच्या मोठमोठ्या गोष्टी सोडून द्या. आपण सामान्य नागरिकांनी आपापल्या पातळीवर आपल्यापरीने प्रयत्न करू या.

• आपण आपले व आपल्या कुटुंबातील सदस्यांचे आरोग्य उत्तम राखू या.
• आपले घर व घराचा परिसर स्वच्छ व सुंदर राखू या.
• वृक्ष लागवड संवर्धन करू या. वृक्षतोडीला आळा घालू या.
• प्लास्टिकचा वापर टाळून पर्यावरणाचा समतोल राखू या.
• गरीब व गरजूंंना यथाशक्य मदत करू या.
• शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देऊ या.
• निर्भयपणे मतदान करून योग्य उमेदवाराला निवडून देऊ या.
• नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा काटकसरीने वापर करू या.
• आपल्या देशाचा  सांस्कृतिक वारसा जपूया.
• वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करु या.
• आपल्या हक्काबरोबरच कर्तव्यांचे पालन करू या.

       प्रत्येक वर्षी प्रजासत्ताक दिन केवळ परंपरा म्हणून नव्हे तर वैचारिकतेची जोपासना म्हणून साजरा करू या. वाढता धर्मवाद नष्ट करू या. त्यामुळे प्रत्येकाच्या मनांमध्ये एकमेकांविषयी बंधुभाव निर्माण होईल व आपला भारत खऱ्या अर्थाने समृद्ध व महासत्ता बनेल.

मग कराल ना एवढं आपल्या देशासाठी ?